प्रयाग दर्पण ब्यूरो | नई दिल्ली

देशभर में 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे, तेल कंपनियों, बैंकों और वाहन निर्माताओं द्वारा लागू किए गए इन बदलावों से यात्रा, दस्तावेज़, बैंकिंग और वाहन खरीद सहित कई सेवाएं प्रभावित होंगी।

पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ा झटका

विदेश मंत्रालय द्वारा लागू नए नियमों के अनुसार अब 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए ₹2,500 तथा तत्काल पासपोर्ट के लिए ₹5,000 शुल्क देना होगा। 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट, नवीनीकरण, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट तथा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।

रेलवे ने बढ़ाई सख्ती

बिना टिकट अथवा अमान्य टिकट के साथ यात्रा करने वालों पर अब न्यूनतम ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह राशि ₹250 थी। रेलवे का कहना है कि इस कदम से बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी रोक लगेगी।

आधार धारकों को राहत

यूआईडीएआई ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक नए आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-मेल आईडी जोड़ने अथवा अपडेट करने की सुविधा निशुल्क कर दी है। पहले इस सेवा के लिए ₹75 शुल्क लिया जाता था।

क्रेडिट कार्ड के नियम बदले

SBI कार्ड ने कुछ को-ब्रांडेड कार्डों के रिवॉर्ड नियमों में संशोधन किया है। वहीं HDFC Regalia Gold कार्डधारकों को अब मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज सुविधा के लिए पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना अनिवार्य होगा।

महंगी हुई नई गाड़ियां

टाटा मोटर्स ने अपनी यात्री गाड़ियों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक तथा कमर्शियल वाहनों में 2.5 प्रतिशत तक वृद्धि की है। वहीं किआ इंडिया ने भी अपने सभी मॉडलों की कीमतें 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं। कंपनियों ने बढ़ती उत्पादन लागत और महंगाई को इसका कारण बताया है।

ईंधन आपूर्ति हुई सामान्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। वहीं तेल कंपनियों ने LPG, CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की नई दरों की भी समीक्षा की है।

एक नजर में

• ● पासपोर्ट शुल्क में भारी बढ़ोतरी

• ● बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना

• ● आधार में ई-मेल अपडेट 31 दिसंबर तक मुफ्त

• ● क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

• ● टाटा और किआ की गाड़ियां हुईं महंगी

• ● पेट्रोल-डीजल बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां समाप्त

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों का सीधा असर आम लोगों के मासिक बजट पर पड़ेगा। इसलिए किसी भी सेवा का लाभ लेने से पहले नए नियमों की जानकारी अवश्य कर लें।

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